क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं

Cryptocurrency: निवेश, कानून, टैक्स, रिस्क क्या है? HOLD करें या बेचें? जानें मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब

Cryptocurrency latest news: क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दुनियाभर में हल्ला मचा है. कुछ देशों में इसे लीगल टेंडर माना है. वहीं, कहीं पूरी तरह से बैन है. हालांकि, कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां इस पर कोई सफाई नहीं है. अब भारत में इसको लेकर रेगुलेशन तैयार होने हैं.

Cryptocurrency: केंद्र सरकार की क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी है. खबर के बाद से ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी का भाव गिर गए हैं. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट (Regulation on Cryptocurrency) करने वाला विधेयक पेश करेगी. बिल (Cryptocurrency bill) में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency) पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है.

RBI को मिलेगी डिजिटल करेंसी का फ्रेमवर्क

क्रिप्टोकरेंसी टेक्नोलॉजी (Cryptocurrency technologies) को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. हालांकि, किने क्रिप्टोकरेंसी में ढील दी जाएगी ये साफ नहीं है. वहीं, बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी (Digital Currency) जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा.

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क्रिप्टो में अभी तक क्या हुआ?

क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन (Cryptocurrency regulations) के लिए संसद में बिल लाएगी सरकार. बिल में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency) पर पाबंदी लगाने की चर्चा है. कुछ अपवादों को छोड़कर निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगना तय है. RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी (Digital Currency) जारी करेगा. दूसरे देशों में देखें तो अमेरिका (US), यूरोप समेत कई बड़े देशों में फिलहाल क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है.

क्रिप्टो को कानूनी दर्जा कहां?

El Salvador, क्यूबा और यूक्रेन में क्रिप्टो के लिए अलग कानून है. दुनिया में केवल El Salvador में क्रिप्टोकरेंसी लीगल टेंडर (Cryptocurrency legal tender) है. IMF ने El Salvador में क्रिप्टो को लीगल करेंसी इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी. वहीं, क्रिप्टोकरेंसी पर चीन, इंडोनेशिया, Egypt में पूरी तरह से बैन है. वियतनाम, रूस, ईरान और तुर्की में क्रिप्टो पर आंशिक रूप से बैन किया गया है.

भारत में क्रिप्टो मार्केट का हाल

- भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक है.
- भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है.
- भारत की 7% से ज्यादा जनसंख्या के पास क्रिप्टोकरेंसी मौजूद.
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.
- क्रिप्टो में निवेश करने वालों की औसतन उम्र 24 साल.
- 60% क्रिप्टो निवेशक टियर II और टियर III शहरों से हैं.
- भारत में छोटे एक्सचेंज के अलावा 16 एक्सचेंज पर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है.
- 65% लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टो में निवेश किया है.

भारत Vs ग्लोबल

दुनियाभर में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या
देश निवेशक
भारत 10 करोड़
अमेरिका 2.74 करोड़
रूस 1.74 करोड़
नाइजीरिया 1.3 करोड़

भारत Vs ग्लोबल

- भारत में 16 एक्सचेंजेज, दुनिया में 308 एक्सचेंज.
- कुल 10 हजार से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी.

क्रिप्टो में क्या हुआ?

क्रिप्टो के एक्सचेंज

एक्सचेंज (प्रतिदिन वॉल्यूम $)
BINANCE $35 अरब
OKEx $10 अरब
COINBASE $7.4 अरब
KRAKEN $1.47 अरब
BITFINEX $1.04 अरब
WAZIRX $27.5 करोड़
COINDCX $11.2 करोड़
ZEBPAY $3.6 करोड़

क्रिप्टो में निवेश पर खर्च

- हर एक्सचेंज पर चार्जेज अलग-अलग.
- प्रति ट्रेड 0.5-1% की फीस.
- बैंक से वॉलेट में पैसे डालने पर 5-20 रुपए फीस.
- पैसे निकलने के लिए भी देनी होती है फीस.
- AMC फीस 30-300 रुपए प्रति महीने.

क्या है भारत में कानून ?

क्रिप्टो पर कानून

- 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रतिबंध को हटाया.
- भारत में क्रिप्टो अवैध नहीं.
- बैंक क्रिप्टो खरीदने-बेचने से इनकार नहीं कर सकते.

सरकार क्यों ला रही है रेगुलेशन ?

RBI की चिंता

- क्रिप्टोकरेंसी के चलते इकोनॉमी में अस्थिरता संभव.
- क्रिप्टो का असर महंगाई और फॉरेक्स पर संभव.
- RBI का जल्द डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव.

सरकार क्यों ला रही है रेगुलेशन?

- निवेशकों के निवेश की सुरक्षा जरूरी.
- क्रिप्टो से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जरूरी.
- टेरर फंडिंग, हवाला में क्रिप्टो का इस्तेमाल.
- क्रिप्टो पर रोक संभव नहीं, लेकिन रेगुलेशन जरूरी: स्थायी समिति.
- PM मोदी की तमाम देशों से अपील, गलत हाथों में ना जाए क्रिप्टो.
- RBI और SEBI भी क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित.

क्रिप्टो के क्या हैं निगेटिव?

क्रिप्टो के क्या क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं हैं पॉजिटिव?

- नए जमाने की एसेट क्लास.
- नई टेक्नोलॉजी पर बना है.
- सरकार या रेगुलेटर का कोई हस्तक्षेप नहीं.
- लेनदेन में प्राइवेसी.

क्रिप्टो के क्या हैं निगेटिव?

- सरकार या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं.
- गलत कामों में इस्तेमाल की आशंका.
- फ्रॉड और स्कैम के कई मामले.
- बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव.
- ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत ज्यादा.

किन बातों पर साफ नियम बनाने की जरूरत

1. किसे पब्लिक या किसे प्राइवेट क्रिप्टो माना जाए?
2. क्या सिर्फ लेनदेन पर लगेगी रोक या निवेश पर भी?
3. जिनके पास क्रिप्टो है उनका क्या होगा?
4. क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करेगा?
5. सरकार क्रिप्टो को क्या मानेगी, लेनदेन की करेंसी या निवेश के लिए एसेट?
6. टैक्स कितना लगेगा?

टैक्स कितना लगेगा?

- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स?
- GST?
- STT?
- कोई टैक्स नहीं?

क्या संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल? जानें क्या है केंद्र सरकार की रणनीति

Cryptocurrency Bill: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल आने की संभावना नहीं है।

• भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है।

• अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं केंद्रीय बैंक पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकता है।

• केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी (CBDC) कानूनी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं टेंडर का डिजिटल रूप होगी।

Cryptocurrency Bill: शीर्ष सूत्रों ने कहा कि शीतकालीन सत्र (winter session) में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर विधेयक लाने की संभावना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) सूचीबद्ध किया गया था।

प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं के लिए विधान तैयार करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह कुछ अपवादों के साथ क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग से जुड़ी तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी पर की थी बैठक
सूत्रों ने कहा कि इसकी संभावना नहीं है कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। मौजूदा समय में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पिछले महीने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की थी। इस मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत नियामक कदम उठाए जा सकते हैं।

क्रिप्टोकरंसी के विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि
हाल के दिनों में क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन विज्ञापनों में फिल्मी सितारों को भी दिखाया गया है। इस तरह की मुद्राओं के बारे में चिंताओं के बीच निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

भाजपा सदस्य जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC), क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध (Cryptocurrency Ban) नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि विनियमित किया जाना चाहिए।

Cryptocurrency पर संकट के बादल, आरबीआई ने कहा लगना चाहिए प्रतिबंध

Cryptocurrency Latest News: सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा बायन दिया है. वित्त मंत्री के इस बयान से क्रिप्टोकरेंसी पर संकट के बादल छा गए हैं. दरअसल वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में कहा है कि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के दुष्प्रभावों के मध्यनजर क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने की सिफारिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर बैन लगाने की बात को लिखित रूप में दिया है. लोकसभा में थोल थिरूमावलवन के प्रश्न के जवाब के क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही.

क्रिप्टो के दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने चिंता व्यक्त की
वित्त मंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी के दु्ष्प्रभावों को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है और क्या भारत सरकार इसके संबंध में कोई कानून लाने के विचार में है.

इस प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो के प्रतिकूल प्रभावों के मध्यनजर केंद्रीय बैंक ने इसके प्रतिबंध को लेकर सिफारिश की है. आरबीआई का साफ कहना है कि क्रिप्टो कोई मु्द्रा नहीं है. मुद्रा को केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है. जबकि क्रिप्टो को आरबीआई जारी नहीं करता.

क्रिप्टो पर किसी भी तरह के बैन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत
वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा कि क्रिपटोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं अटकलों एवं उच्च रिटर्न की उम्मीदों पर निर्भर करता है. इसलिए देश की मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर इसका अस्थिर प्रभाव होगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर किसी भी तरह के बैन को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी.

जानें क्या है क्रिप्टोकरेंसी, जिस पर मोदी सरकार लगाने जा रही है बैन

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी पर रोक लगाने और आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए एक विधेयक ला सकती है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में बहुप्रतीक्षित क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे जुड़े बिल से पहले आइए, जानें कि आखिर क्रिप्टोकरेंसी कहते किसे हैं।

जानें क्या है क्रिप्टोकरेंसी ?

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूल्य तो होता है, लेकिन इसे न ही देखा जा सकता है न ही छूआ जा सकता है। यह केवल डिजिटल रूप में होता है, जिससे महज ऑनलाइन ही लेन-देन किया जा सकता है। जिस प्रकार से देश की सरकारें निश्चित मूल्य के बदले मुद्रा या कागजी नोट या सिक्के जारी करती है, यह उस तरह की मुद्रा नहीं है। यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है इसलिए इसे क्रिप्टोकरेंसी भी कहा जाता है।

इसका लेन-देन खाता-बही द्वारा प्रबंधित होता है जो इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। यह सब इनक्रिप्टेड होती है। शुरुआत में इसके मूल्य को लेकर काफी आशंकाएं थीं। एक वक्त ऐसा था जब हजार बिटकॉइन से सिर्फ दो पिज्जा खरीदे जा सकते थे। लेकिन, आज यह सबसे महंगा टोकन मनी है। कई कंपनियों ने भी क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार करने की घोषणा की है।

क्रिप्टोकरेंसी बिल

लोकसभा की वेबसाइट पर पेश करने के लिए सूचीबद्ध बिल के अनुसार इसके अतर्गत देश में सभी अनियमित क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा, साथ ही केंद्रीय बैंक, आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा।

वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की और संकेत हैं कि इस मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत नियामक कदम उठाए जा सकते हैं।

हाल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं के दिनों में क्रिप्टोकरंसीज में निवेश पर आसान और उच्च रिटर्न का वादा करने वाले विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि हुई है, यहां तक कि फिल्मी सितारों को भी दिखाया गया है। इस तरह की मुद्राओं पर कथित तौर पर भ्रामक दावों के साथ निवेशकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

पिछले हफ्ते, बीजेपी सदस्य जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर स्थायी समिति ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टोक्यूरैंसीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए।

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