विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन
व्यापार संकेत लाभ + सभी BTCUSD और USOIL लक्ष्य फिर से प्रभावित
जैसा कि हम बिटकॉइन और तेल के लिए प्रतिदिन स्मार्ट मनी लक्ष्यों को हिट करना जारी रखते हैं, हम देखते हैं कि एनएफपी संख्या अपेक्षा से कम आई है। हालाँकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह DXY को अपनी वर्तमान सीमा से बाहर नहीं ले गया, इसलिए हम अगले उत्प्रेरक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के लाइव सत्र में हमने चर्चा की कि NZDUSD पर त्वरित स्कैल्प ट्रेड कैसे करें, और उन छोटे जोड़े को भी कवर किया जो इन बाजार स्थितियों में समझ में आते हैं।
हम डॉलर इंडेक्स पर कुछ और हलचल की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यह साल का पहला सप्ताह है। एनएफपी निकला, लेकिन याद रखें कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि संख्याएं क्या हैं, कीमत वह करने जा रही है जो कीमत करने जा रही है। आंकड़ों से ज्यादा कीमत पर नजर रखना बेहतर है। वर्तमान में, डीएक्सवाई अभी भी सीमा में है, इसलिए एनएफपी ने पर्याप्त अस्थिरता नहीं खींची है। हम बुलिश बने हुए हैं, और अगर यह नीचे जाता है तो यह फिर से आएगा ( सिर्फ सदस्यों के लिए ), लेकिन हम ऊपर की ओर बने हुए हैं ( सिर्फ सदस्यों के लिए ).
EURUSD इसके विपरीत है, इसे गिरना चाहिए ( सिर्फ सदस्यों के लिए ). अंतत: यूरो पर कम कीमतों की अपेक्षा करें।
GBPUSD यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह किस तरफ जाना चाहता है। इसलिए हम फिलहाल तटस्थ हैं।
- AUDUSD, हम एक व्यापार संकेत भेजने से पहले एक संभावित व्यापार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाजार अभी भी शांत है, लेकिन हमें कुछ और अस्थिरता मिल सकती है, और एक संभावित परिदृश्य इसे दूर कर सकता है ( सिर्फ सदस्यों के लिए ) कम। आज के सत्र में, हमने ऑर्डर ब्लॉक पर असंतुलन की पहचान की ( सिर्फ सदस्यों के लिए ) श्रृंखला की पेशकश.
हम उम्मीद कर रहे हैं ( सिर्फ सदस्यों के लिए ) के लिए स्तर NZDUSD, लेकिन निष्पादित करने से पहले ब्रेकर के हिट होने के लिए पुलबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं ( सिर्फ सदस्यों के लिए ) क्षेत्र। दिन के समय का उपयोग करते हुए, इस जानकारी के आधार पर कम समय सीमा पर बेझिझक खोपड़ी करें। हमने लाइव सत्र में स्केलिंग के कुछ तरीकों की पहचान की।
EURGBP या तो संचय या पुनर्वितरण का संकेत दे रहा है, और यदि यह संचय है तो हम सीमा में बने रहने के लिए कीमत पर विचार कर रहे हैं और जब यह टूट जाता है तो कार्रवाई करते हैं।
हमने सभी को मारा USOIL शून्य को बंद करके फिर से लक्ष्य। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक MMBM फॉर्म दिखाई देगा। यदि संचय का एक और स्तर है तो हमारे अगले लक्ष्य हैं ( सिर्फ सदस्यों के लिए ) और ( सिर्फ सदस्यों के लिए ). हमने चर्चा की कि मार्केट मेकर बाय मॉडल स्तर कैसे विफल हो सकता है, आमतौर पर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन इष्टतम व्यापार प्रविष्टि पर, जो कि लेखन के समय की वर्तमान कीमत है (79.44)।
सोना जहां हमें संदेह था, वहां नहीं पहुंचा, लेकिन हम दो समान ऊंचाइयों को पसंद करते हैं और खरीदारी करने के लिए फाइब इष्टतम व्यापार प्रविष्टि की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। धैर्य की आवश्यकता है, और कम समय सीमा पर 15M पर अधिक विस्थापन नहीं हुआ है। मौसम के आधार पर, सोना 8 से 24 जनवरी तक एक संभावित खरीद है, और हम 24 फरवरी, 2022 तक सभी तरह से बैल की उम्मीद कर सकते हैं। प्रवेश की रणनीति बाजार संरचना को तोड़ने की तलाश है।
के लिए BTCUSD, हमने कल बताए गए स्तरों को निकाल लिया और अभी भी देख रहे हैं ( सिर्फ सदस्यों के लिए ) तरलता पर इसके अगले ड्रा के रूप में। भालू क्रिप्टो बाजार की सवारी करते हुए, हमने 300 नवंबर को इस बाजार निर्माता मॉडल की पहचान करने के बाद से 29% से अधिक की कमाई की है।
क्रिप्टो ट्रेंड्स और ट्रेड सिग्नल प्रॉफिट की ओर मुड़ते हुए, कोविड की गति, फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बैलेंस शीट में पूर्ण रूप से कमी के साथ, बाजारों में बहुत अधिक भय और दहशत पैदा हो रही है। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि नीचे कहां है, लेकिन जब डर वास्तव में अधिक होता है तो आमतौर पर दीर्घकालिक खिलाड़ियों के लिए खरीदारी करने का सबसे अच्छा दिन होता है। हमारा प्रदर्शन खाता वर्तमान में $ 4k से ऊपर नकद में बैठा है, जबकि हम नीचे के अधिक स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म स्पॉट होल्डिंग्स में इजाफा करना चाहते हैं तो ये आम तौर पर अच्छा समय होता है, क्योंकि आपको डिस्काउंट पर अच्छी एसेट हासिल करने को मिलता है। लीवरेड ट्रेडों के लिए, हम धैर्य रखेंगे और अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा करेंगे।
अगले हफ्ते हमारे पास फेड के साथ-साथ सीपीआई, पीपीआई और कोर खुदरा बिक्री में श्री पॉवेल से डीएक्सवाई के लिए हमारे धुरी मौलिक उत्प्रेरक के रूप में एक अपडेट है।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण, जानें- क्या है इसका मतलब और आगे की चुनौतियां?
RBI Internationalizes The Rupee: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपया का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है. हालांकि, किसी देश की मुद्रा को आम तौर पर 'अंतरराष्ट्रीय' तब माना जाता है जब उसे दुनिया भर में व्यापार के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है.
Updated: July 13, 2022 11:08 AM IST
RBI Internationalizes Rupee: दो दिन पूर्व भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने घोषणा की कि वह रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सेटिलमेंट के लिए एक सिस्टम स्थापित कर रहा है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आरबीआई ने कहा कि सिस्टम को “निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने” के लिए डिज़ाइन किया गया है.
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आरबीआई ने कहा कि भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए और INR में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के बढ़ते हित का समर्थन करने के लिए, चालान, भुगतान और निर्यात के सेटिलमेंट के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है कि आयात भी भारतीय मुद्रा यानी कि रुपये में किया जाए.
बता दें, आरबीआई का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है.
पिछले हफ्ते, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रस्ताव दिया कि आरबीआई को “रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सचेत प्रयास” करना चाहिए. एसबीआई ने अपने “रिसर्च इकोरैप” में कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और इसके कारण भुगतान में रुकावट, कुछ छोटे निर्यात भागीदारों के साथ शुरुआत करके रुपये में निर्यात निपटान पर जोर देने का एक अच्छा अवसर है.
रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का क्या है मतलब?
भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत रुपये में सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए व्यापक रूपरेखा का विस्तार किया है.
- इस व्यवस्था के तहत सभी निर्यात-आयात और चालान रुपये में किए जा सकते हैं.
- दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दरें बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं.
- इस व्यवस्था के तहत व्यापार लेनदेन का निपटान रुपये में होना चाहिए.
आयात और निर्यात के लिए क्या है इसका मतलब?
- इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को रुपये में भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जिसे विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान के खिलाफ भागीदार देश के संवाददाता बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए.
- इसी तरह, इस सिस्टम के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के संपर्ककर्ता बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष राशि से रुपये में निर्यात आय का भुगतान किया जाना चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपया
- किसी मुद्रा को आम तौर पर ‘अंतरराष्ट्रीय’ तब माना जाता है जब उसे दुनिया भर में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन व्यापार के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है.
- अमेरिकी डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा है, इसके बाद यूरोपीय यूरो का स्थान आता है.
- इससे पहले 1960 के दशक में कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे खाड़ी देशों में रुपया स्वीकार किया गया था. भारत के पूर्वी यूरोप के साथ भुगतान समझौते भी थे और इन भुगतान समझौतों के तहत रुपये को खाते की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया गया था.
हालांकि, 1960 के दशक के मध्य में, इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था.
आगे क्या हैं चुनौतियां?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सक्षम करने के लिए या इसे एक संपत्ति के रूप में रखने के लिए रुपये को एक स्थिर मुद्रा बनाकर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है.
अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि रुपये को एक मुद्रा बनने की जरूरत है जिसमें संपत्तियां होती हैं.
रुपये के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन बनने से भारत का व्यापार घाटा कम होने की संभावना है. वैश्विक बाजार में रुपया मजबूत होगा. अन्य देश रुपये को अपनी व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनाना शुरू कर सकते हैं.
हालांकि, व्यापार की मुद्रा के रूप में रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में चुनौतियां हैं.
रुपये में विदेशी व्यापार की मंजूरी से मुद्रा पर दबाव घटेगा
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, “इस व्यवस्था से रुपये पर दबाव कम होगा क्योंकि आयात के लिए डॉलर की मांग नहीं रह जाएगी.”
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस कदम से डॉलर की मांग पर दबाव तात्कालिक रूप से कम हो जाना चाहिए.
बार्कलेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) राहुल बजोरिया ने कहा कि रुपये की मौजूदा कमजोरी के बीच यह कदम संभवतः व्यापार सौदों के रुपये में निपटान को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग घटाने के लिए उठाया गया है.
आरबीआई ने कहा है कि व्यापार सौदों के निपटान के लिए संबंधित बैंकों को साझेदार देश के एजेंट बैंक का विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों की जरूरत होगी.
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के सौम्यजीत नियोगी के मुताबिक, आरबीआई की यह घोषणा पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के उदारीकरण की राह प्रशस्त करती है.
सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पबरी ने कहा कि वोस्ट्रो खातों के जरिये रुपये में विदेशी सौदों के भुगतान की मंजूरी देना खास तौर पर रूस के साथ व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम है.
शॉर्ट टर्म में क्या दिक्कतें आएंगी?
भारत को अन्य देशों को अधिक निर्यात शुरू करने की आवश्यकता है. साथ ही, भारत को एक निर्माता बनने की जरूरत है, क्योंकि इससे रुपये को व्यापार की मुद्रा बनने में काफी मदद मिलेगी.
इस साल 23 मार्च को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यूरोपीय देशों को सभी प्राकृतिक गैस आयात के लिए अमेरिकी डॉलर या यूरो के बजाय रूसी मुद्रा रूबल में भुगतान करना होगा. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि रूस यूरोपीय संघ की प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं का 40 प्रतिशत आपूर्ति करता है.
हां इतना जरूर है कि यदि रुपये का वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है.
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भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति को लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाना सही नहीं होगा
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा-ख़ासा है, लेकिन बीते कुछ सप्ताह से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है. 9 अप्रैल को ख़त्म हुए हफ्ते में भारत के रिज़र्व बैंक के मुद्रा भंडार में 11 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई और यह गिरकर 606 अरब डॉलर का रह गया. The post भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति को लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाना सही नहीं होगा appeared first on The Wire - Hindi.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा-ख़ासा है, लेकिन बीते कुछ सप्ताह से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है. 9 अप्रैल को ख़त्म हुए हफ्ते में भारत के रिज़र्व बैंक के मुद्रा भंडार में 11 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई और यह गिरकर 606 अरब डॉलर का रह गया.
(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)
कोरोना महामारी के बाद वैश्विक उत्पादन के धीरे-धीरे सामान्य होने की कोशिशों को बढ़ रही खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति का तगड़ा झटका लगा है. खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट और साक्षात खतरा करार दिया है.
यूक्रेन संघर्ष से हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जाना अभी बाकी है. सच यह है कि भारत समेत ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष के समाधान से ऊर्जा और खाद्य कीमतों में नरमी आने की उम्मीद के आसरे बैठी हैं.
सरकारों में ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर लादने को स्थगित करने की प्रवृत्ति होती है. यह एक प्रेशर कुकर को पूरी आंच पर ज्यादा समय तक रखे रहने जैसा है. दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका की छोटी अर्थव्यवस्थाएं पहले ही विदेशी मुद्रा संकट के मुहाने पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऊर्जा और खाद्य की शुद्ध आयातक है.
खुशकिस्मती से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा-खासा है, लेकिन पिछले लगातार चार हफ्ते से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है. 9 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के रिजर्व बैंक के मुद्रा भंडार में 11 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई और यह गिरकर 606 अरब डॉलर का रह गया.
यूक्रेन युद्ध के वास्तविक प्रभाव सामने आने से पहले ही पांच महीने में इसमें 35 अरब डॉलर की गिरावट आई थी. भारत का विदेशी क्षेत्र फिलहाल स्थिर नजर आ सकता है, लेकिन यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि यह संकटों से अछूता रहेगा.
पहली बात, कई अर्थशास्त्री वर्तमान वित्त वर्ष में भुगतान संतुलन के नकारात्मक रहने का अनुमान लगा रहे हैं. हाल के वर्षों में भारत का चालू खाते का घाटा 1-1.5 फीसदी के आसपास (मोटे तौर पर 40 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा है, जिसकी पर्याप्त से अधिक भरपाई कहीं ज्यादा विदेशी पूंजी प्रवाह से हो गई.
दमदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्टॉक मार्केट में सकारात्मक विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश का इसमें हाथ रहा. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता चला गया. लेकिन इस वित्तीय वर्ष में समीकरण बदल गया है.
विदेशी निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्डों में सुरक्षित शरणस्थली तलाश रहे हैं. अमेरिकी फेडरल रिजर्व अैर ओईसीडी देशों के अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी आसान पूंजी की नीति को धीरे-धीरे वापस लेने से स्थिति और गंभीर हो गई है.
याद कीजिए, लगभग शून्य ब्याज दरों पर यह आसान पूंजी 2020-21 में भारत के टेक (तकनीक) और ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) क्षेत्र की और बड़े पैमाने पर मुखातिब थी, जो विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि कर रहा था. इन सुहाने दिनों का अंत हो गया है.
अगर मौजूदा रुझानों के हिसाब से देखें, तो 2022-23 में पूंजी के आगमन में तेज गिरावट आएगी विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन और व्यापार घाटा लगभग दोगुना हो जाएगा. ऊंची ऊर्जा और वस्तु (कमोडिटी) कीमतों के कारण भारत का आयात निर्यात की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है.
मार्च में इसने 18.5 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन के शीर्ष को छू लिया. वार्षिक तौर पर इसके 210 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है.
अगर विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा हर साल लगभग 90 अरब डॉलर के रेमिटेंस को आकलन में शामिल करते हुए कहा जाए, तो चालू खाते का घाटा 120 अरब डॉलर के अभूतपूर्व शिखर तक या जीडीपी के 3.5-4 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. भुगतान संतुलन के बने रहने के लिए भारत को इस पैमाने के पूंजी निवेश की दरकार होगी.
ऐसी स्थिति में जब ज्यादातर बड़े केंद्रीय बैंक आसान पूंजी को वापस ले रहे हैं, क्या अगले दस महीनों में ऐसा हो पाना मुमकिन है? ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि भुगतान संतुलन नकारात्मक रहेगा.
उदाहरण के लिए, अगर अपने चालू खाते के घाटे को पाटने के लिए भारत को 120 अरब डॉलर की जरूरत होती है, लेकिन शुद्ध पूंजी निवेश के तौर पर इसे सिर्फ 50 अरब डॉलर की ही प्राप्ति होती है, तो बचे हुए 70 अरब डॉलर के भुगतान के लिए आरबीआई के खजाने से पैसे लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा.
ऐसा निश्चित लगता है कि अगले 11 महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और नीचे आएगा. समस्या यह है कि ऐसा नकारात्मक माहौल बनने से पूंजी का पलायन और भी तेज हो सकता है.
मिसाल के लिए, भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के बाद भी आरबीआई के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मुद्रा कमजोर हो सकती है और इसे समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हाथा डालना पड़ सकता है.
इन हालात में विश्वास दरक सकता है और जोखिम के दूसरे कारक खतरनाक नजर आने लग सकते सकते हैं. मिसाल के लिए, रेसिडुअल मैच्योरिटी आधार पर भारत का लघु आवधिक विदेशी कर्ज (जिनमें अगले 12 महीने में देय होनेवाली दीर्घावधिक कर्ज और एक साल से कम समय में देय छोटे मियाद वाले कर्ज की देनदारियां शामिल हैं) जून, 2021 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 41.8 फीसदी था. यानी जून, 2022 तक 250 अरब डॉलर के छोटे मियाद वाले कर्ज का भुगतान किया जाना है.
इस बात की संभावना है कि जून, 2022 तक देय होने वाले कुछ लघु आावधिक कर्ज का, अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाना संभव न हुआ, भुगतान विदेशी मुद्राभंडार से किया जाएगा. सामान्य तौर पर इस तरह के कई कर्जों को आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यूक्रेन संकट के बाद हालात को सामान्य कतई नहीं कहा जा सकता है.
आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ‘जटिल नीतिगत दुविधाओं’ का सामना करना पड़ सकता है, जो नीतियों का जटिल मकड़जाल खड़ी कर सकती हैं.
एक साफ दुविधा यह है कि अगर विदेशी मोर्चा दबाव में आता है और अनिवार्य आयातों में कमी करने की जरूरत आन पड़ती है, तो भी ऐसा करने की एक सीमा है, क्योंकि गरीब और कमजोर आबादी का ख्याल रखना जरूरी है. श्रीलंका, पेरू, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि में हम यह देख रहे हैं.
कोई भी देश, खासकर जो मध्य आय वाले वर्ग में हैं, वे इससे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं. भारत की बुनियाद बेहतर नजर आती है, लेकिन भुगतान संतुलन की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है, जिसमें हर 10-12 साल पर पीछे की ओर फिसलने की प्रवृत्ति होती है.
भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति को लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाना सही नहीं होगा
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा-ख़ासा है, लेकिन बीते कुछ सप्ताह से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है. 9 अप्रैल को ख़त्म हुए हफ्ते में भारत के रिज़र्व बैंक के मुद्रा भंडार में 11 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई और यह गिरकर 606 अरब डॉलर का रह गया. The post भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति को लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाना सही नहीं होगा appeared first on The Wire - Hindi.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा-ख़ासा है, लेकिन बीते कुछ सप्ताह से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है. 9 अप्रैल को ख़त्म हुए हफ्ते में भारत के रिज़र्व बैंक के मुद्रा भंडार में 11 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई और यह गिरकर 606 अरब डॉलर का रह गया.
(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)
कोरोना महामारी के बाद वैश्विक उत्पादन के धीरे-धीरे सामान्य होने की कोशिशों को बढ़ रही खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति का तगड़ा झटका लगा है. खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट और साक्षात खतरा करार दिया है.
यूक्रेन संघर्ष से हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जाना अभी बाकी है. सच यह है कि भारत समेत ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष के समाधान से ऊर्जा और खाद्य कीमतों में नरमी आने की उम्मीद के आसरे बैठी हैं.
सरकारों में ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर लादने को स्थगित करने की प्रवृत्ति होती है. यह एक प्रेशर कुकर को पूरी आंच पर ज्यादा समय तक रखे रहने जैसा है. दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका की छोटी अर्थव्यवस्थाएं पहले ही विदेशी मुद्रा संकट के मुहाने पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ऊर्जा और खाद्य की शुद्ध आयातक है.
खुशकिस्मती से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा-खासा है, लेकिन पिछले लगातार चार हफ्ते से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है. 9 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के रिजर्व बैंक के मुद्रा भंडार में 11 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी आई और यह गिरकर 606 अरब डॉलर का रह गया.
यूक्रेन युद्ध के वास्तविक प्रभाव सामने आने से पहले विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन ही पांच महीने में इसमें 35 अरब डॉलर की गिरावट आई थी. भारत का विदेशी क्षेत्र फिलहाल स्थिर नजर आ सकता है, लेकिन यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि यह संकटों से अछूता रहेगा.
पहली बात, कई अर्थशास्त्री वर्तमान वित्त वर्ष में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन भुगतान संतुलन के नकारात्मक रहने का अनुमान लगा रहे हैं. हाल के वर्षों में भारत का चालू खाते का घाटा 1-1.5 फीसदी के आसपास (मोटे तौर पर 40 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा है, जिसकी पर्याप्त से अधिक भरपाई कहीं ज्यादा विदेशी पूंजी प्रवाह से हो गई.
दमदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्टॉक मार्केट में सकारात्मक विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश का इसमें हाथ रहा. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता चला गया. लेकिन इस वित्तीय वर्ष में समीकरण बदल गया है.
विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए सप्ताह का सबसे अच्छा दिन निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्डों में सुरक्षित शरणस्थली तलाश रहे हैं. अमेरिकी फेडरल रिजर्व अैर ओईसीडी देशों के अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी आसान पूंजी की नीति को धीरे-धीरे वापस लेने से स्थिति और गंभीर हो गई है.
याद कीजिए, लगभग शून्य ब्याज दरों पर यह आसान पूंजी 2020-21 में भारत के टेक (तकनीक) और ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) क्षेत्र की और बड़े पैमाने पर मुखातिब थी, जो विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि कर रहा था. इन सुहाने दिनों का अंत हो गया है.
अगर मौजूदा रुझानों के हिसाब से देखें, तो 2022-23 में पूंजी के आगमन में तेज गिरावट आएगी और व्यापार घाटा लगभग दोगुना हो जाएगा. ऊंची ऊर्जा और वस्तु (कमोडिटी) कीमतों के कारण भारत का आयात निर्यात की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है.
मार्च में इसने 18.5 अरब अमेरिकी डॉलर के शीर्ष को छू लिया. वार्षिक तौर पर इसके 210 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है.
अगर विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा हर साल लगभग 90 अरब डॉलर के रेमिटेंस को आकलन में शामिल करते हुए कहा जाए, तो चालू खाते का घाटा 120 अरब डॉलर के अभूतपूर्व शिखर तक या जीडीपी के 3.5-4 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. भुगतान संतुलन के बने रहने के लिए भारत को इस पैमाने के पूंजी निवेश की दरकार होगी.
ऐसी स्थिति में जब ज्यादातर बड़े केंद्रीय बैंक आसान पूंजी को वापस ले रहे हैं, क्या अगले दस महीनों में ऐसा हो पाना मुमकिन है? ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि भुगतान संतुलन नकारात्मक रहेगा.
उदाहरण के लिए, अगर अपने चालू खाते के घाटे को पाटने के लिए भारत को 120 अरब डॉलर की जरूरत होती है, लेकिन शुद्ध पूंजी निवेश के तौर पर इसे सिर्फ 50 अरब डॉलर की ही प्राप्ति होती है, तो बचे हुए 70 अरब डॉलर के भुगतान के लिए आरबीआई के खजाने से पैसे लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा.
ऐसा निश्चित लगता है कि अगले 11 महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और नीचे आएगा. समस्या यह है कि ऐसा नकारात्मक माहौल बनने से पूंजी का पलायन और भी तेज हो सकता है.
मिसाल के लिए, भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के बाद भी आरबीआई के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मुद्रा कमजोर हो सकती है और इसे समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हाथा डालना पड़ सकता है.
इन हालात में विश्वास दरक सकता है और जोखिम के दूसरे कारक खतरनाक नजर आने लग सकते सकते हैं. मिसाल के लिए, रेसिडुअल मैच्योरिटी आधार पर भारत का लघु आवधिक विदेशी कर्ज (जिनमें अगले 12 महीने में देय होनेवाली दीर्घावधिक कर्ज और एक साल से कम समय में देय छोटे मियाद वाले कर्ज की देनदारियां शामिल हैं) जून, 2021 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 41.8 फीसदी था. यानी जून, 2022 तक 250 अरब डॉलर के छोटे मियाद वाले कर्ज का भुगतान किया जाना है.
इस बात की संभावना है कि जून, 2022 तक देय होने वाले कुछ लघु आावधिक कर्ज का, अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाना संभव न हुआ, भुगतान विदेशी मुद्राभंडार से किया जाएगा. सामान्य तौर पर इस तरह के कई कर्जों को आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यूक्रेन संकट के बाद हालात को सामान्य कतई नहीं कहा जा सकता है.
आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ‘जटिल नीतिगत दुविधाओं’ का सामना करना पड़ सकता है, जो नीतियों का जटिल मकड़जाल खड़ी कर सकती हैं.
एक साफ दुविधा यह है कि अगर विदेशी मोर्चा दबाव में आता है और अनिवार्य आयातों में कमी करने की जरूरत आन पड़ती है, तो भी ऐसा करने की एक सीमा है, क्योंकि गरीब और कमजोर आबादी का ख्याल रखना जरूरी है. श्रीलंका, पेरू, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि में हम यह देख रहे हैं.
कोई भी देश, खासकर जो मध्य आय वाले वर्ग में हैं, वे इससे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं. भारत की बुनियाद बेहतर नजर आती है, लेकिन भुगतान संतुलन की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है, जिसमें हर 10-12 साल पर पीछे की ओर फिसलने की प्रवृत्ति होती है.