कमीशन और फैलता है
नदबई के वार्ड तीन व चार, सात व आठ की जिम्मेदारी एक राशन डीलर को दी हुई कमीशन और फैलता है है। जबकि वह दो वार्डों का पहले से ही डीलर है। नियम के हिसाब से चार वार्डों का ही काम एक डीलर कर सकता है।
विन्सेंट पाओलो विलानो
विंसेंट पाओलो विलानो 5 अक्टूबर, 2021 को मुख्य संचार अधिकारी के रूप में द लीगल एड सोसाइटी में शामिल हुए, जिसे संगठन के मीडिया, सामग्री, विपणन और ब्रांडिंग रणनीति का नेतृत्व करने का अधिकार मिला। वह नस्लीय, सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए संचार का उपयोग करके सरकार, अभियानों और वकालत में एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ कानूनी सहायता में शामिल होता है।
एनवाईसी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में, एक नागरिक अधिकार कानून प्रवर्तन एजेंसी, विंसेंट यौन उत्पीड़न के लिए फॉक्स न्यूज नेटवर्क के साथ ऐतिहासिक $ 1,000,000 के समझौते सहित अभूतपूर्व कार्रवाइयों पर मीडिया रणनीति का निरीक्षण किया - आयोग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नागरिक दंड। उन्होंने COVID-19 से जुड़ी एशियाई-विरोधी पूर्वाग्रह की कमीशन और फैलता है घटनाओं में वृद्धि के लिए शहर भर में प्रतिक्रिया का समन्वय करने में भी मदद की। प्रसिद्ध कलाकार अमांडा फ़िंगबोधिप्पकिया के साथ, विंसेंट एशियाई विरोधी कलंक से निपटने के लिए एक कला श्रृंखला "आई स्टिल बिलीव इन अवर सिटी" का शुभारंभ किया। कलाकृतियां पूरे अमेरिका में विरोध में फैल गईं, टाइम पत्रिका के कवर पर उतरीं, और आयोग का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बन गया।
विधानसभा चुनाव स्थगित करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, केंद्रीय चुनाव आयोग को जा चुका है नोटिस
हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता की ओर से मामले को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई।
खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुन रहे हैं और रेगुलर बेंच ही इस मामले में सुनवाई करेगी। पिछली तिथि को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा था।मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संबंधी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था।
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ब्रिटेन में ओमीक्रोन से पहली मौत
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले सप्ताह कहा था, 'यह दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैल रहा है जहां अभी तक डेल्टा का प्रसार कम है। यही नहीं दुनिया के उन देशों में भी ओमीक्रोन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जहां डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसमें ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं।' डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उपलब्ध आंकड़े को देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि जहां पर सामुदायिक संक्रमण शुरू हो गया है।
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देश में वैक्सीनेशन
सरकार ने मंगलवार को कहा कि आठ दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार कोविड टीकों की 48.70 प्रतिशत खुराक महिलाओं को लगायी गयी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘आठ दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, कोविड टीकों की कुल खुराकों में से 48.70 प्रतिशत खुराकें महिलाओं को लगायी गयी हैं, देश की जनसंख्या में महिलाओं का अनुमानित अनुपात 48 प्रतिशत ही है।’
राजेश बादल का ब्लॉग: रिश्वत, ठेकों में कमीशन और जबरन उगाही अब व्यवस्था का जैसे स्थायी चरित्र ही बन गया है
महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर एक आला पुलिस अधिकारी का आरोप बेहद गंभीर है. यह सघन जांच की मांग करता है. लेकिन जिस तरह से राजनीतिक ड्रामा हुआ है, उससे दो बातें साफ हैं. एक तो यह कि मंत्री से उसकी अनबन है और वह उनकी छवि धूमिल करना चाहता है.
दूसरा यह कि इन दिनों ब्यूरोक्रेसी सियासी खेमों में बंट गई है. हो सकता है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा हो. इसी आधार पर इस मामले में निष्पक्ष बारीक अन्वेषण की जरूरत है. भारतीय पुलिस सेवा का एक वरिष्ठतम अफसर वसूली का मेल भेजकर खुलासा करता है तो यह साधारण घटना नहीं है.
साहब की मेहरबानियां. राशन के खेल में कमीशन की फैल रही बेल
भरतपुर. रसद विभाग ने तमाम विभागीय कायदों को ताक पर रखकर कमीशन और फैलता है मनमर्जी का अटैचमेंट करने का मामला सामने आया है। विभागीय मेहरबानी के चलते एक-एक डीलर को अटैचमेंट के नाम पर तीन-तीन दुकान संचालित करने को दे दी हैं। विभाग की इस कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसमें कमीशनखोरी का भी खेल छिपा हो सकता है।
जानकारी के अनुसार विभिन्न कारणों के चलते रिक्त हुईं राशन की दुकानों को दूसरे डीलरों को अटैचमेंट करने का प्रावधान है, लेकिन नियमानुसार एक डीलर को अधिकतम एक ही दुकान अटैचमेंट के लिए दी जा सकती है। वह भी तीन किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। अब रसद कमीशन और फैलता है विभाग ने कई डीलरों को दुकान छह-छह किलोमीटर के दायरे में भी दे दी हैं। कई डीलरों को एक से अधिक दुकानें भी अटैचमेंट के नाम पर दे दी हैं। हाल ही में रसद विभाग की ओर से छह माह या अधिक की अटेचमेंट की अवधि पूर्ण कर लेने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नवीन वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इसमें कायदे ताक पर नजर आ रहे हैं।